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Category: International Relations (अंतरराष्ट्रीय संबंध)    State: Delhi

2026-11-05 04:36:36

ट्रंप की राजनीतिक मुश्किलों के बीच ईरान का बड़ा दांव! भारत समेत 4 देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट, चीन-इराक और कतर भी शामिल

तेहरान/नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच तेहरान ने समुद्री व्यापार को लेकर बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर के वाणिज्यिक जहाजों को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले को भारत के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसी समुद्री रास्ते से देश की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है।

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोघद्दम ने 3 नवंबर को ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (ISNA) को दिए एक साक्षात्कार में चार देशों के जहाजों को विशेष छूट देने की जानकारी दी। उनके मुताबिक भारत, चीन, इराक और कतर के जहाज इस मार्ग से गुजर सकते हैं और अमेरिकी पक्ष भी इन जहाजों को नहीं रोक रहा है।

भारत के लिए दवाओं का आयात बना अहम कारण

ईरानी अधिकारी ने बताया कि भारत के जहाजों को छूट देने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह भारत से दवाओं का आयात सुनिश्चित करना है। वहीं चीन के जहाजों को राहत देने के पीछे बीजिंग का राजनीतिक समर्थन हासिल करने की रणनीति बताई गई है। इराक और कतर के साथ भी ईरान के अपने क्षेत्रीय और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।

भारत को क्यों मिलेगी राहत?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का प्रमुख समुद्री मार्ग है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और अन्य ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में भारतीय जहाजों को आवाजाही में छूट मिलने से तेल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली मुश्किलें कम होने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक राहत जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और व्यावसायिक परिचालन बहाल होने पर निर्भर करेगी।

ट्रंप की राजनीतिक स्थिति के बीच ईरान की कूटनीतिक रणनीति

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनावी सफलता के बाद ईरान के साथ जारी युद्ध और अमेरिकी विदेश नीति को लेकर वाशिंगटन में राजनीतिक दबाव बढ़ने की चर्चा है। इसी बीच ईरान का चार देशों को समुद्री मार्ग में छूट देना उसकी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी देशों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। अन्य देशों के जहाजों पर प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं।

समुद्री सुरक्षा अब भी बड़ी चिंता

पिछले कई महीनों से इस समुद्री क्षेत्र में सैन्य तनाव और व्यापारिक जहाजों पर हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय नौवहन प्रभावित हुआ है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत लगातार चिंता जताता रहा है। भारत का रुख इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षित समुद्री परिवहन और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करने का रहा है।

अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर है कि ईरान का यह फैसला समुद्री व्यापार को कितनी राहत देता है और अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने में क्या भूमिका निभाता है। भारत के लिए यह घटनाक्रम ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संवाददाता: श्रवण पंवार, जयपुर
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