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Category: Politics (राजनीति)    State: Delhi

2026-10-31 04:41:17

यूपी में वोट काटने के लिए फर्जी फॉर्म-7 का मामला, सुप्रीम कोर्ट सख्त; जांच और सुधार के निर्देश

राष्ट्रीय समाचार | चुनाव आयोग

### यूपी में वोट काटने के लिए फर्जी फॉर्म-7 का मामला, सुप्रीम कोर्ट सख्त; जांच और सुधार के निर्देश

SIR प्रक्रिया में थोक आवेदन मिलने से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल, एक विधानसभा क्षेत्र में 32 फॉर्म-7 जमा होने का मामला अदालत तक पहुंचा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉर्म-7 जमा किए जाने का मामला गंभीर हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने और प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं।

# यूपी में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फर्जी फॉर्म-7 जमा करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए जांच के निर्देश

**एक विधानसभा क्षेत्र में खास समुदाय के मतदाताओं के खिलाफ 32 आवेदन जमा होने का दावा, दो फॉर्म पर BLO के हस्ताक्षर होने की बात भी आई सामने; आयोग को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश**

**नई दिल्ली | 31 अक्टूबर 2026**

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने के लिए कथित तौर पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को शिकायतों के तथ्यों की जांच करने, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उसकी शुद्धता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।

### एक विधानसभा क्षेत्र में 32 फॉर्म-7 जमा होने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटवाने के उद्देश्य से 32 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। इनमें से दो फॉर्म पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के हस्ताक्षर होने का भी दावा किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी समुदाय विशेष के मतदाताओं को निशाना बनाकर आवेदन दिए जाते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और मताधिकार की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

### निर्वाचन आयोग ने माना, थोक में जमा आवेदन जांच में फर्जी मिले

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत को बताया कि थोक में फॉर्म-7 जमा किए जाने की जानकारी सामने आई थी। आयोग के अधिकारियों ने इन आवेदनों की जांच और सत्यापन किया।

आयोग की ओर से बताया गया कि जांच में संबंधित आवेदन फर्जी पाए गए और उन पर कार्रवाई करते हुए किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया।

आयोग का कहना था कि किसी भी मतदाता का नाम निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, नोटिस और सक्षम निर्वाचन अधिकारी के कारणयुक्त आदेश के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता।

### मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने दिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि जिन अनियमितताओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, उनका पूरा विवरण लिखित नोट के माध्यम से निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

इसके बाद आयोग को संबंधित तथ्यों की जांच करने, आवश्यक सुधार करने और सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए।

### कर्नाटक और तेलंगाना में भी उठे ऐसे मामले

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई में यह भी कहा गया कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी फॉर्म-7 के थोक में जमा होने से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इन राज्यों में संबंधित मामलों में कार्रवाई की मांग उठी है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाए और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच हो।

### क्या है फॉर्म-7 और क्यों महत्वपूर्ण है?

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने अथवा निर्धारित आधार पर नाम हटाने का अनुरोध करने में किया जाता है।

लेकिन किसी आवेदन के जमा होने मात्र से मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। संबंधित निर्वाचन अधिकारी को आवेदन की जांच करनी होती है और प्रभावित मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है।

इसलिए फॉर्म-7 का दुरुपयोग रोकना और प्रत्येक आवेदन का निष्पक्ष सत्यापन करना चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है।

### मतदाता अधिकारों की सुरक्षा पर बढ़ी निगाहें

इस पूरे मामले ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता, चुनावी पारदर्शिता और नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना और गलत तरीके से किसी का नाम नहीं हटना निर्वाचन व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी है।

**अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग की जांच और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि फर्जी आवेदन किस स्तर पर जमा किए गए, इनके पीछे किन लोगों की भूमिका थी और निर्वाचन आयोग इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।**

**संवाददाता: श्रवण पंवार**
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वेबसाइट: www.nms.news

### अन्य प्रभावशाली हेडलाइन

* मतदाता सूची से नाम हटाने की कथित साजिश पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में 32 फॉर्म-7 का मामला पहुंचा अदालत।

* फर्जी फॉर्म-7 पर चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट।

* वोटर लिस्ट की शुद्धता पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, आयोग को जांच और सुधार के निर्देश।

स्रोत एवं तथ्य-जांच: 30 अक्टूबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और निर्वाचन आयोग के पक्ष पर आधारित। Live Law +3

* [LiveLaw – सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का विस्तृत विवरण](https://www.livelaw.in/amp/top-stories/up-sir-bulk-forms-7-filed-were-fake-not-acted-upon-says-eci-supreme-court-directs-corrective-steps-556639?utm_source=chatgpt.com)

* [The Indian Express – निर्वाचन आयोग का जवाब](https://indianexpress.com/article/legal-news/up-form-7-voter-deletion-allegations-supreme-court-10944082/?utm_source=chatgpt.com)
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