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Category: Politics (राजनीति) State: Rajasthan
2026-10-31 04:26:25
पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों की होगी पड़ताल, उदयपुर से अलवर तक संपत्तियों के लेन-देन और सरकारी रियायतें भी जांच के दायरे में
40 विला खरीद प्रकरण में IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, सरकार ने दी ACB की विस्तृत जांच को मंजूरी
पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों की होगी पड़ताल, उदयपुर से अलवर तक संपत्तियों के लेन-देन और सरकारी रियायतें भी जांच के दायरे में
# राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB का शिकंजा, 40 विला खरीद प्रकरण में विस्तृत जांच शुरू
**जयपुर | 31 अक्टूबर 2026**
राजस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जुड़े कथित विला खरीद और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मीडिया में लगातार सामने आ रहे खुलासों के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विस्तृत जांच की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उदयपुर और अलवर स्थित अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए विला, उनकी वास्तविक बाजार कीमत, संबंधित कंपनी को दी गई सरकारी रियायतों और अधिकारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जाएगी।
### भास्कर की खबरों के बाद सरकार का बड़ा कदम
इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर की ओर से प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों ने एक निजी कंपनी से बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमत पर बड़ी संख्या में विला खरीदे। इसके साथ ही कंपनी को सरकारी स्तर पर कथित लाभ पहुंचाने और पद के प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने से जुड़े सवाल भी उठाए गए थे।
ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, 27 अक्टूबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट, उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट और गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारियों का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता महसूस की गई।
### उदयपुर और अलवर में विला खरीद के लेन-देन की जांच
ACB की प्रारंभिक जांच में उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट और अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद से जुड़े मामले सामने आए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, उदयपुर के बुझड़ा रिसॉर्ट में मार्च 2026 के दौरान शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इनकी कीमत लगभग 15-15 लाख रुपये बताई गई है।
वहीं अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर आठ विला, दोनों बेटों के नाम पर चार विला तथा सास-ससुर के नाम पर भी चार विला खरीदे जाने की जानकारी जांच के दायरे में है। इनकी बताई गई कीमत लगभग 15 लाख से 16.50 लाख रुपये प्रति विला के बीच है।
अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इन संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत क्या थी, भुगतान किस माध्यम से किया गया और खरीद के पीछे किसी प्रकार का अनुचित लेन-देन तो नहीं हुआ।
### गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के आरोप
इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो अनंता ब्रांड के नाम से होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है।
ACB की प्रारंभिक पड़ताल में आरोप सामने आए हैं कि शिखर अग्रवाल ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कंपनी के निदेशकों से कथित मिलीभगत कर रिसॉर्ट निर्माण संबंधी शर्तों में छूट, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलाने में भूमिका निभाई।
जांच एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि इन कथित रियायतों से निजी कंपनी को कितना आर्थिक लाभ हुआ और यदि सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उससे राज्य सरकार को कितना नुकसान पहुंचा।
### 27 मार्च की तारीख भी जांच के केंद्र में
ACB के अनुसार, गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। आरोप है कि 27 मार्च 2026 को वित्त विभाग की ओर से निजी कंपनी को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया गया और इसी तारीख को शिखर अग्रवाल के नाम पर 20 विला की रजिस्ट्री होने की जानकारी मिली है।
इस समय-संबंध और दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच की जाएगी। एजेंसी संबंधित रजिस्ट्री दस्तावेजों, सरकारी फाइलों, स्वीकृतियों और वित्तीय लेन-देन का परीक्षण करेगी।
### भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। जांच के दायरे में IAS शिखर अग्रवाल, संबंधित निजी कंपनी के निदेशक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका शामिल रहेगी।
ACB अब यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि अधिकारी ने अपने पद और प्रभाव का कथित दुरुपयोग किया या नहीं, संपत्तियों की खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता हुई या नहीं तथा कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया या नहीं।
### राजनीतिक हलकों में भी तेज हुई चर्चा
मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने केवल एपीओ किए जाने को पर्याप्त कार्रवाई नहीं बताते हुए मामले में अन्य जांच एजेंसियों की भूमिका और व्यापक जांच की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। संबंधित अधिकारी और कंपनी का पक्ष भी जांच की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
**अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विला खरीद के पीछे वास्तविक लेन-देन क्या था, सरकारी रियायतें किन परिस्थितियों में दी गईं और क्या प्रशासनिक पद का इस्तेमाल किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? ACB की विस्तृत जांच से आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है।**
**संवाददाता: श्रवण पंवार**
**जयपुर, राजस्थान**
**NMS.NEWS | नवधृति मानवाधिकार समाचार**
वेबसाइट: www.nms.news
वैकल्पिक दमदार हेडलाइन:
* IAS शिखर अग्रवाल पर ACB का शिकंजा! 40 विला, सरकारी रियायतें और कंपनी से कथित मिलीभगत की खुलेगी परत।
* भास्कर के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में, वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ विस्तृत जांच को मंजूरी।
* विला खरीद से सरकारी पैकेज तक जांच की आंच, राजस्थान में बड़े प्रशासनिक प्रकरण की पड़ताल शुरू।
संपादकीय सावधानी: खबर में सभी आरोपों को ACB की प्रारंभिक जांच और उपलब्ध रिपोर्टों के हवाले से रखा गया है। इन्हें अभी सिद्ध अपराध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
स्रोत: दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तथा 30–31 अक्टूबर की सरकारी कार्रवाई पर प्रकाशित अपडेट। Jaipur News - The Indian Express +2
पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों की होगी पड़ताल, उदयपुर से अलवर तक संपत्तियों के लेन-देन और सरकारी रियायतें भी जांच के दायरे में
# राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB का शिकंजा, 40 विला खरीद प्रकरण में विस्तृत जांच शुरू
**जयपुर | 31 अक्टूबर 2026**
राजस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जुड़े कथित विला खरीद और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मीडिया में लगातार सामने आ रहे खुलासों के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विस्तृत जांच की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उदयपुर और अलवर स्थित अनंता रिसॉर्ट में खरीदे गए विला, उनकी वास्तविक बाजार कीमत, संबंधित कंपनी को दी गई सरकारी रियायतों और अधिकारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जाएगी।
### भास्कर की खबरों के बाद सरकार का बड़ा कदम
इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर की ओर से प्रकाशित खबरों के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि IAS शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों ने एक निजी कंपनी से बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमत पर बड़ी संख्या में विला खरीदे। इसके साथ ही कंपनी को सरकारी स्तर पर कथित लाभ पहुंचाने और पद के प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने से जुड़े सवाल भी उठाए गए थे।
ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, 27 अक्टूबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट, उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट और गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारियों का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता महसूस की गई।
### उदयपुर और अलवर में विला खरीद के लेन-देन की जांच
ACB की प्रारंभिक जांच में उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट और अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद से जुड़े मामले सामने आए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, उदयपुर के बुझड़ा रिसॉर्ट में मार्च 2026 के दौरान शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इनकी कीमत लगभग 15-15 लाख रुपये बताई गई है।
वहीं अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर आठ विला, दोनों बेटों के नाम पर चार विला तथा सास-ससुर के नाम पर भी चार विला खरीदे जाने की जानकारी जांच के दायरे में है। इनकी बताई गई कीमत लगभग 15 लाख से 16.50 लाख रुपये प्रति विला के बीच है।
अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इन संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत क्या थी, भुगतान किस माध्यम से किया गया और खरीद के पीछे किसी प्रकार का अनुचित लेन-देन तो नहीं हुआ।
### गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के आरोप
इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो अनंता ब्रांड के नाम से होटल और रिसॉर्ट संचालित करती है।
ACB की प्रारंभिक पड़ताल में आरोप सामने आए हैं कि शिखर अग्रवाल ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हुए कंपनी के निदेशकों से कथित मिलीभगत कर रिसॉर्ट निर्माण संबंधी शर्तों में छूट, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलाने में भूमिका निभाई।
जांच एजेंसी यह भी पता लगाएगी कि इन कथित रियायतों से निजी कंपनी को कितना आर्थिक लाभ हुआ और यदि सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उससे राज्य सरकार को कितना नुकसान पहुंचा।
### 27 मार्च की तारीख भी जांच के केंद्र में
ACB के अनुसार, गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। आरोप है कि 27 मार्च 2026 को वित्त विभाग की ओर से निजी कंपनी को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया गया और इसी तारीख को शिखर अग्रवाल के नाम पर 20 विला की रजिस्ट्री होने की जानकारी मिली है।
इस समय-संबंध और दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच की जाएगी। एजेंसी संबंधित रजिस्ट्री दस्तावेजों, सरकारी फाइलों, स्वीकृतियों और वित्तीय लेन-देन का परीक्षण करेगी।
### भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच एवं अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। जांच के दायरे में IAS शिखर अग्रवाल, संबंधित निजी कंपनी के निदेशक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका शामिल रहेगी।
ACB अब यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि अधिकारी ने अपने पद और प्रभाव का कथित दुरुपयोग किया या नहीं, संपत्तियों की खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता हुई या नहीं तथा कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया या नहीं।
### राजनीतिक हलकों में भी तेज हुई चर्चा
मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने केवल एपीओ किए जाने को पर्याप्त कार्रवाई नहीं बताते हुए मामले में अन्य जांच एजेंसियों की भूमिका और व्यापक जांच की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। संबंधित अधिकारी और कंपनी का पक्ष भी जांच की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
**अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विला खरीद के पीछे वास्तविक लेन-देन क्या था, सरकारी रियायतें किन परिस्थितियों में दी गईं और क्या प्रशासनिक पद का इस्तेमाल किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? ACB की विस्तृत जांच से आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है।**
**संवाददाता: श्रवण पंवार**
**जयपुर, राजस्थान**
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वैकल्पिक दमदार हेडलाइन:
* IAS शिखर अग्रवाल पर ACB का शिकंजा! 40 विला, सरकारी रियायतें और कंपनी से कथित मिलीभगत की खुलेगी परत।
* भास्कर के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में, वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ विस्तृत जांच को मंजूरी।
* विला खरीद से सरकारी पैकेज तक जांच की आंच, राजस्थान में बड़े प्रशासनिक प्रकरण की पड़ताल शुरू।
संपादकीय सावधानी: खबर में सभी आरोपों को ACB की प्रारंभिक जांच और उपलब्ध रिपोर्टों के हवाले से रखा गया है। इन्हें अभी सिद्ध अपराध के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
स्रोत: दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तथा 30–31 अक्टूबर की सरकारी कार्रवाई पर प्रकाशित अपडेट। Jaipur News - The Indian Express +2
