पीड़ितों के सम्मान की सुरक्षा: अदालतों में संवेदनशील सुनवाई के नए निर्देश जारी

पीड़ितों के सम्मान की सुरक्षा: अदालतों में संवेदनशील सुनवाई के नए निर्देश जारी

यौन अपराध मामलों में अब नहीं होंगे अपमानजनक सवाल, सरकार ने तय किए नए मानक

जयपुर | NMS NEWS

महिलाओं, बच्चों और यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई को अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अदालतों में पीड़ितों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो उन्हें मानसिक रूप से आहत करें या अपमानित महसूस कराएं।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पॉक्सो, महिला उत्पीड़न और यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़ितों की गरिमा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

डिजिटल प्रक्रिया को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया है। समन और नोटिस अब ई-मेल, व्हाट्सएप, एसएमएस सहित अन्य डिजिटल माध्यमों से भेजे जा सकेंगे। साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

गोपनीयता और सम्मान रहेगा सर्वोपरि

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार संवेदनशील मामलों में वर्चुअल विटनेस डिपोजिशन सेंटर का उपयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। सुनवाई के दौरान उनकी पहचान, निजी जानकारी और गोपनीयता की रक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

न्याय व्यवस्था में बढ़ेगा विश्वास

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया में अधिक सहज और सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पीड़ितों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

मानवीय दृष्टिकोण को मिली प्राथमिकता

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय पाने की प्रक्रिया किसी भी पीड़ित के लिए अतिरिक्त मानसिक पीड़ा का कारण न बने। संवेदनशील सुनवाई, डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की सुरक्षा के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने की दिशा में यह एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

संवाददाता : श्रवण पंवार
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