RBI नियमों को दरकिनार कर चल रहे अवैध Loan Apps का जाल, हजारों लोग साइबर शोषण के शिकार

RBI नियमों को दरकिनार कर चल रहे अवैध Loan Apps का जाल, हजारों लोग साइबर शोषण के शिकार


रिपोर्टर विमल जैन की जांच में सामने आए 30 से अधिक संदिग्ध ऐप्स, ब्लैकमेल, डेटा चोरी और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप

📍 जयपुर | विशेष खोजी रिपोर्ट | NMS NEWS

भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल लेंडिंग सेवाओं के बीच अवैध Loan Apps आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। Reserve Bank of India (RBI) की गाइडलाइन और साइबर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर कई डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म खुलेआम लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। इन ऐप्स पर लोगों से अवैध वसूली, मानसिक उत्पीड़न, निजी डेटा चोरी और ब्लैकमेल जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं।

NMS NEWS के REPORTER VIMAL JAIN
द्वारा की जा रही खोजी जांच में अब तक 30 से अधिक ऐसे संदिग्ध Loan Apps की पहचान की जा चुकी है, जो कथित रूप से बिना उचित अनुमति और पारदर्शिता के काम कर रहे हैं। जांच अभी जारी है और करीब 100 ऐसे ऐप्स की पड़ताल की जा रही है।

🔴 कैसे फंसते हैं लोग?

ये Loan Apps कुछ ही मिनटों में Instant Loan देने का दावा करते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्र, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा और निम्न आय वर्ग के लोग इनके आसान प्रोसेस के कारण जल्दी विश्वास कर लेते हैं।

लेकिन Loan लेने के बाद शुरू होता है मानसिक दबाव और उत्पीड़न का खेल —

• तय राशि से कम Loan देना
• 7 दिनों में लगभग दोगुना भुगतान मांगना
• 3–4 दिन में Recovery Calls शुरू करना
• गाली-गलौज और धमकी देना
• फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करना
• Contact List और निजी डेटा का दुरुपयोग
• जानकारी दूसरे Fraud Network को बेचना

🔴 मानवाधिकार और Privacy पर हमला

विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं बल्कि मानवाधिकार और Privacy का गंभीर उल्लंघन है। कई मामलों में पीड़ितों को मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और डर का सामना करना पड़ा है। Recovery Agents द्वारा परिवार और रिश्तेदारों को कॉल कर बदनाम करने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

🔴 Google Play Store की भूमिका पर सवाल

REPORTER VIMAL JAIN ने अपनी जांच में Google Play Store की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वित्तीय सेवाओं से जुड़े Apps को Publish करने से पहले सख्त Verification जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार —

• RBI Compliance की जांच हो
• कंपनी का Registration अनिवार्य हो
• Interest Rate और Terms स्पष्ट हों
• User Data Protection सुनिश्चित हो
• Harassment पर तत्काल कार्रवाई हो

🔴 सरकार और एजेंसियों से बड़ी कार्रवाई की मांग

साइबर विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार, Cyber Crime Agencies और RBI संयुक्त रूप से अवैध Digital Lending Platforms के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएं।

जनजागरूकता अभियान, सख्त कानूनी कार्रवाई और Play Store से संदिग्ध Apps हटाना समय की सबसे बड़ी जरूरत बताई जा रही है।

🖊️ REPORTER VIMAL JAIN
JAIPUR | NMS.NEWS