एक देश–एक चुनाव' पर मंथन तेज, संसदीय समिति की रिपोर्ट से नई बहस शुरू

'एक देश–एक चुनाव' पर मंथन तेज, संसदीय समिति की रिपोर्ट से नई बहस शुरू

चुनावी प्रक्रिया में सुधार, खर्च में कमी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रस्तावों पर देशभर में चर्चा तेज।

नई दिल्ली | NMS NEWS

संवाददाता: श्रवण पंवार, जयपुर

देश में 'एक देश–एक चुनाव' व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इस विषय पर गठित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि चुनाव एक निर्धारित समय-चक्र के अनुसार कराए जाएं तो सरकारी खर्च में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। साथ ही प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम किया जा सकेगा।

हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञ इसे चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने वाला कदम मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इसे लागू करने से पहले राज्यों के अधिकारों, संघीय ढांचे और संवैधानिक प्रावधानों पर व्यापक सहमति आवश्यक होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन तथा संसद और राज्यों के बीच व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। इसलिए इस विषय पर अंतिम निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही संभव होगा।

NMS NEWS इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय से जुड़े सभी आधिकारिक निर्णयों, संसदीय प्रक्रियाओं और राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है।