750 वर्गमीटर की शर्त में ढील की तैयारी: छोटे भूखंड मालिकों को राहत, लेकिन बढ़ सकती हैं शहरी चुनौतियां

750 वर्गमीटर की शर्त में ढील की तैयारी: छोटे भूखंड मालिकों को राहत, लेकिन बढ़ सकती हैं शहरी चुनौतियां

टाउनशिप पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से एकल पट्टे का रास्ता होगा आसान, विशेषज्ञों ने जताई अनियोजित विकास और ग्रीन स्पेस घटने की आशंका।

जयपुर | NMS NEWS | संवाददाता श्रवण पंवार

राजस्थान सरकार प्रदेश की टाउनशिप पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 750 वर्गमीटर न्यूनतम क्षेत्रफल की अनिवार्यता को हटाने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह निर्णय लागू होता है तो छोटे भूखंडों के रूपांतरण और एकल पट्टा जारी करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के कई शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे भूखंड हैं जिनका क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से कम है। वर्तमान नियमों के कारण इन जमीन मालिकों को पट्टा प्राप्त करने और भूमि उपयोग परिवर्तन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था से हजारों परिवारों और छोटे निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, शहरी नियोजन विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव पर चिंता भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि पर्याप्त योजना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के बिना नियमों में ढील दी गई, तो अनियोजित विकास, फ्लैट कल्चर में वृद्धि, पार्किंग संकट और ग्रीन स्पेस में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नीति परिवर्तन के साथ सड़क, सीवरेज, जल निकासी, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं और यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अन्यथा भविष्य में शहरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

वहीं, आम नागरिकों और भूखंड मालिकों का कहना है कि वर्षों से लंबित छोटे भूखंडों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ताकि वे अपनी संपत्तियों का कानूनी उपयोग कर सकें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

अब प्रदेश की नजर राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। यदि यह संशोधन लागू होता है तो यह शहरी विकास की दिशा बदलने वाला महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है।

संवाददाता: श्रवण पंवार
स्थान: जयपुर
NMS NEWS
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