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जयपुर। चंदलाई झील के कैचमेंट क्षेत्र में सरकारी जमीन के कथित दुरुपयोग और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, करीब 5 बीघा सरकारी जमीन पर फार्म हाउस तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद संबंधित एजेंसी के निर्देश पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

2026-08-23 03:27:38

जयपुर। चंदलाई झील के कैचमेंट क्षेत्र में सरकारी जमीन के कथित दुरुपयोग और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, करीब 5 बीघा सरकारी जमीन पर फार्म हाउस तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद संबंधित एजेंसी के निर्देश पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने और प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्था को लेकर यूनियन और परिवहन विभाग के बीच मतभेद सामने आए हैं। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि बड़ी संख्या में चालक अभी तक मराठी भाषा का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, ऐसे में तत्काल कार्रवाई करने के बजाय सरकार को अतिरिक्त समय देना चाहिए।

2026-08-23 03:23:26

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने और प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्था को लेकर यूनियन और परिवहन विभाग के बीच मतभेद सामने आए हैं। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि बड़ी संख्या में चालक अभी तक मराठी भाषा का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, ऐसे में तत्काल कार्रवाई करने के बजाय सरकार को अतिरिक्त समय देना चाहिए।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों के बीच बढ़ता अंतर अब प्रशासनिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 4.21 लाख पद रिक्त थे, जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 8.24 लाख के आसपास पहुंच गए। यानी एक दशक में रिक्त पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

2026-08-23 02:53:31

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों के बीच बढ़ता अंतर अब प्रशासनिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 4.21 लाख पद रिक्त थे, जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 8.24 लाख के आसपास पहुंच गए। यानी एक दशक में रिक्त पदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और कमजोर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले तीन वर्षों का बड़ा रोडमैप तैयार किया है। योजना के तहत करीब ₹12,500 करोड़ की राशि से स्कूल भवनों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

2026-08-23 02:46:40

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और कमजोर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले तीन वर्षों का बड़ा रोडमैप तैयार किया है। योजना के तहत करीब ₹12,500 करोड़ की राशि से स्कूल भवनों, कक्षा-कक्षों, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

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